पीएम – विद्यालक्ष्मी योजना

प्रबंधन कोटा (या इसी तरह के कोटा) के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

छात्र भारतीय होना चाहिए।

सभी पारिवारिक आय वर्गों के विद्यार्थी यह शिक्षा ऋण पाने के पात्र होंगे।

शिक्षा मंत्रालय की तरफ़ से जारी एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में ओवरऑल/कैटेगरी-स्पेसिफिक और/या डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग में टॉप 100 रैंक प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान; साथ ही

शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनआईआरएफ की नवीनतम सूची में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के शासन के तहत शीर्ष 200 रैंक वाले उच्च शिक्षा संस्थान; साथ ही;

सभी शेष  उच्च शिक्षा संस्थान जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं।

विदेशी शिक्षा संस्थानों के भारतीय कैंपस, भारतीय शिक्षा संस्थानों के विदेशी कैंपस और विदेशी शिक्षा संस्थानों को शामिल नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एनबीए (एनआईआरएफ रैंक वाले संस्थान हेतु) और एआईएसएचई (शेष केंद्र सरकार के संस्थान हेतु) से मशविरा करके ऐसे उच्च शिक्षण संस्थान (HEI) की एक सूची तैयार की जाएगी। भविष्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान के चयन हेतु संस्थान की नवीनतम एनआईआरएफ रैंकिंग और प्लेसमेंट रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके इस सूची को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जाएगा।

वर्ष 2025-26 के लिए 904 संस्थाओं की सूची ( अनुलग्नक – बी ) में दी गई है। यह सूची तब तक प्रभावी रहेगी जब तक डीएचई द्वारा नई सूची का अद्यतन नहीं किया जाता है, जिससे संबंधित परिपत्र शीघ्र ही जारी किया जाएगा।

पाठ्यक्रम

शिक्षा ऋण की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

छात्रवृत्ति / असिस्टेंटशिप को मार्जिन में शामिल किया जाना है।

समानुपातिक आधार (प्रो-राटा) पर मार्जिन की भी अनुमति दी जा सकती है, जैसे-जैसे संवितरण किया जाता है।

छात्र के भविष्य की आय का समनुदेशन।

माता-पिता/अभिभावक/पति-पत्नी, जो भी लागू हो, को संयुक्त/सह-उधारकर्ता बनाया जाना है।